मधेसी र आदिवासी जनजाती समुदायलाई मिसाएर जातीय आन्दोलन चर्काउने घोषित रणनीति अनुसार सुरु भएको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन राजधानीमा खासै असरदार रहेन । तर, उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन अस्तव्यस्त पार्न भने आन्दोलन सफल रह्यो ।
उपत्यका केन्द्रीत र जातीय गन्ध मिश्रित आन्दोलन सुरु भइसक्यो, तर सत्तासीननहरुको अकर्मण्यता जारी छ । संविधान कार्यान्वयन र जनतालाई सुशासन दिन असफल भएको सरकार संविधान जोगाउन पनि असफल हुने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
किनभने अबको एक सय छब्बिस दिन (२०७३ हसोज २ गते) पछि वर्तमान संविधानलाई मृतप्राय बनाउने कसरत सुरु भएको छ । १२६ दिनपछि वर्तमान संविधानलाई भीरको चीण्डोको हालतमा पुर्याउन सकिने केही संवैधानिक आधारहरु समेत रहेको छ ।
एक सय छब्बिस दिनपछि यो संविधान एक वर्षको हुनेछ । एक वर्षभित्रमा पुनरावेदन अदालतहरु विघटन गरेर प्रादेशिक उच्च अदालतहरु गठन गर्नुपर्नेछ । आजको साँघु साप्तााहिकमा खबर छ ।
Social Buttons